त्रिपुरा में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर एक अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपये का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और अवसंरचना विकास के लिए 30 करोड़ रुपये तक की राशि स्वीकृत की है।
यह नई इकाई, जो उपकरण और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करती है, मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। केंद्र के पास आवश्यकतानुसार इन कर्मियों को देश भर में कहीं भी तैनात करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस सुरक्षा संबंधी जानकारी के साथ-साथ, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने एडीबी के साथ शहरी जीवन स्तर सुधार परियोजनाओं की समीक्षा भी की।
