केंद्र सरकार ने चांदी की कुछ खास श्रेणियों के बार के लिए आयात नियमों को सख्त कर दिया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से इन बार का आयात दर्जा "मुक्त" (Free) से बदलकर "प्रतिबंधित" (Restricted) कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत के आयात बिल को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, रुपये पर दबाव है, और पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में भारतीय व्यापार वर्गीकरण (ITC) हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) 2022 की आयात नीति अनुसूची के अध्याय 71 के तहत आने वाली चांदी की विशिष्ट श्रेणियों के लिए आयात नीति में संशोधन किया गया है। संशोधित नीति के तहत, चांदी के बार का आयात—जिनमें वजन के हिसाब से 99.9 प्रतिशत या उससे अधिक चांदी हो (ITC HS कोड 71069221) और 'बार—अन्य' श्रेणियां (ITC HS कोड 71069229)—जिन्हें पहले RBI के नियमों के अधीन रहते हुए स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता था, अब "प्रतिबंधित" श्रेणी में रखा जाएगा।

चांदी के आयात की कुछ श्रेणियों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के दायरे में भी लाया गया है। आयातकों को अब तत्काल प्रभाव से 'ITC (HS) 2022, अनुसूची-I के अध्याय 71 की नीति शर्त संख्या 7' का पालन करना होगा। DGFT की अधिसूचना में कहा गया है, "ITC HS कोड 71069221 और 71069229 के तहत आने वाली वस्तुओं की आयात नीति को तत्काल प्रभाव से 'मुक्त' से बदलकर 'प्रतिबंधित' कर दिया गया है। यह बदलाव ITC (HS) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 71 की नीति शर्त संख्या 7 के अधीन है।"

DGFT की अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि संशोधित आयात नीति, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और विदेश व्यापार नीति, 2023 के प्रावधानों के तहत जारी की गई है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इस तनाव के चलते दुनिया भर के निवेशक कीमती धातुओं और अमेरिकी डॉलर जैसी 'सुरक्षित संपत्तियों' (safe-haven assets) की ओर रुख कर रहे हैं। हाल के हफ़्तों में, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े वैश्विक जोखिमों के चलते, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया भी दबाव में आ गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नागरिकों से आग्रह किया था कि वे सोने की खरीद पर अपनी निर्भरता कम करें और ज़्यादा ध्यान उत्पादक वित्तीय निवेशों पर दें; साथ ही उन्होंने कीमती धातुओं के बड़े पैमाने पर आयात और अर्थव्यवस्था पर इसके असर को लेकर अपनी चिंताएँ भी ज़ाहिर की थीं। जानकारों का कहना है कि भारत द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाने वाले सोने और चाँदी के आयात से देश के व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा के बहिर्प्रवाह पर दबाव बढ़ता है—खासकर तब, जब रुपया कमज़ोर हो और वैश्विक कमोडिटी की कीमतें ऊँची हों।