दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित बर्बरता के मामले में कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से गृहमंत्री अमित शाह को सदन में बुलाकर विस्तृत बयान देने का निर्देश देने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव एवं लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मामले में तत्काल संसदीय जांच और गृहमंत्री की जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील की।
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के तौर पर लिखे पत्र में वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग, जिसमें पैलेट गन चलाए जाने की रिपोर्ट भी शामिल है, गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। इस मामले में तत्काल संसद की निगरानी और जांच की जरूरत है।
वेणुगोपाल ने पत्र में कहा कि दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, इसलिए पुलिस की कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी गृहमंत्री अमित शाह की है। उन्होंने भारत सरकार के कार्य आवंटन नियमों और संविधान के अनुच्छेद 77 का हवाला देते हुए कहा कि गृहमंत्री अपने मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यपालिका अपने अधीन किए गए प्रत्येक कार्य के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है।
उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अपील की कि गृहमंत्री को तत्काल सदन में उपस्थित होने और दिल्ली में छात्रों एवं युवाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तथा पैलेट गन के इस्तेमाल पर व्यापक बयान देने का निर्देश दिया जाए। गृहमंत्री को सदन में सदस्यों के सवालों का जवाब भी देना चाहिए।
वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं तथा उनके पास कार्यपालिका को संसद के प्रति जवाबदेह बनाए रखने की शक्तियां हैं। संविधान के अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 75 के प्रावधानों के तहत लोकसभा अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर गृहमंत्री को सदन में उपस्थित होने का निर्देश दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि इतने गंभीर मामले पर गृहमंत्री स्वेच्छा से सदन में उपस्थित होकर बयान नहीं देते हैं तो संसदीय जवाबदेही के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अध्यक्ष को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। वेणुगोपाल ने विपक्ष की ओर से लोकसभा अध्यक्ष से इन संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गृहमंत्री को तत्काल सदन में बुलाने और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में जवाब देने के लिए बाध्य करने की अपील की।
