सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी है, जो इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष नवंबर की 30 तारीख तक प्रभावी रहेगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट है कि नई स्टॉक सीमा का उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना, पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करके उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और कीमतों में स्थिरता लाना है।
वर्तमान में, देशभर के चीनी व्यापारियों पर चार हजार क्विंटल की स्टॉक रखने की सीमा पिछले महीने की पहली तारीख से प्रभावी है। संशोधित प्रावधानों के तहत, कोई भी चीनी व्यापारी स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक स्टॉक नहीं रख सकता है।
देश भर में किसी भी स्थान पर और किसी भी समय चीनी व्यापारी दो हजार क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि, कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों की विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भंडार रखने की सीमा चार हजार क्विंटल ही रहेगी।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता क्षेत्र उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी प्राप्त कर रहा है और इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से में आपूर्ति कर रहा है।
इसलिए, कोलकाता और इसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए चार हजार क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। सरकार ने उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया है कि वह घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता, व्यवस्थित आपूर्ति और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है, साथ ही यह सुनिश्चित कर रही है कि वास्तविक व्यापार और वितरण गतिविधियां बिना किसी बाधा के जारी रहें।
