रायपुर, 17 नवंबर छत्तीसगढ़ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सरगुजा जिले का ‘गार्बेज कैफ़े’ मॉडल देश भर में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का एक अनूठा उदाहरण बन चुका है। इस मॉडल ने कचरा प्रबंधन और सामाजिक कल्याण (भूख मिटाने) को एक साथ जोड़कर एक नया आयाम स्थापित किया है। प्रदेश का अंबिकापुर और मैनपाट का 'गार्बेज कैफे' मॉडल इसकी मिसाल बन
चुके हैं।
छत्तीसगढ़ का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल मुख्य रूप से 'अंबिकापुर मॉडल' (विकेंद्रीकृत एसएलआरएम प्रणाली) पर आधारित है, जिसे राज्य स्तर पर मिशन क्लीन सिटी के रूप में लागू किया गया है। इसी मॉडल का एक रचनात्मक विस्तार सरगुजा जिले का 'गार्बेज कैफे' नवाचार है, जो प्लास्टिक कचरे के बदले भर पेट भोजन उपलब्ध कराकर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण को जोड़ता है।
यह पहल जिला प्रशासन सरगुजा, भारतीय जीवन बीमा निगम, एचएफएल ग्रीन टुमॉरो परियोजना और फिनिश सोसाइटी के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गांव-गांव में प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करना, पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना और ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना है।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला मुख्यालय स्थित अंबिकापुर नगर निगम ने देश का पहला गार्बेज कैफे शुरू किया था। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस मॉडल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी 'मन की बात' कार्यक्रम में सराहा है। इस कैफे का मूल मंत्र "मोर द वेस्ट, बैटर द टेस्ट" (कचरा जितना ज्यादा, स्वाद उतना बेहतर) है। यहाँ कोई भी नागरिक या कचरा बीनने वाला व्यक्ति यदि 01 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा (प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथिन आदि) जमा करता है, तो उसे भरपेट स्वादिष्ट भोजन चावल, दाल, सब्जी, रोटी आदि दिया जाता है। वहीं, 500 ग्राम प्लास्टिक देने पर नाश्ता मिलता है। वर्ष 2019 में अंबिकापुर नगर निगम द्वारा शुरू किया गया देश का यह पहला गार्बेज कैफे शहर के मुख्य बस स्टैंड के पास निरंतर संचालित हो रहा है।
अंबिकापुर नगर निगम और शहरी कार्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में शुरुआत से लेकर जून 2026 तक 20,077 किलोग्राम (20 टन से अधिक) प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया था। अक्टूबर 2026 की ताज़ा रिपोर्टों में इस कुल मात्रा के लगभग 23 टन तक पहुँचने का उल्लेख है। जून 2026 तक इस कैफे के माध्यम से 24,296 लोगों को कचरे के बदले भोजन या नाश्ता उपलब्ध कराया गया। एकत्र किए गए प्लास्टिक का उपयोग रीसाइक्लिंग और शहर में प्लास्टिक-मिश्रित सड़कें बनाने में किया जाता है।
अंबिकापुर की शहरी सफलता के बाद सरगुजा जिले के ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट (रोपाखार ग्राम पंचायत) में देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफ़े शुरू किया गया है। अंबिकापुर की सफलता के बाद, सितंबर 2025 में सरगुजा जिले के पर्यटन स्थल मैनपाट के ग्राम पंचायत रोपाखार ('कार्ब हट किचन') में देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे शुरू किया गया।
सरगुजा जिला के पर्यटन स्थल मैनपाट जनपद कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अनुसार ग्राम पंचायत रोपाखार में ग्रामीण गार्बेज कैफे में माह सितम्बर 2026 तक 415 किलोग्राम प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट जमा किया गया है। जबकि बदले में 78 व्यक्तियों को भोजन तथा 135 ब्यक्तियों को नाश्ता कराया जा चूका है। चूंकि यह ग्रामीण और पर्यटन क्षेत्र है, इसलिए यहां 1 किलो साफ प्लास्टिक (या कैन/बोतल) पर नाश्ता और 2 किलो प्लास्टिक पर भरपेट भोजन दिया जाता है।
इससे स्थानीय 'स्वच्छता दीदियों' और ग्रामीण महिलाओं को सीधा रोजगार मिल रहा है। यह पहल जिला प्रशासन, स्थानीय सहायता समूहों और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाना तथा ग्रामीण महिलाओं को आजीविका से जोड़ना है।
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छत्तीसगढ़ में कचरे के बदले मिल रहा भर पेट भोजन, अंबिकापुर और मैनपाट का 'गार्बेज कैफे' मॉडल बना मिसाल








