नई दिल्ली, 02 अप्रैल। देश में तकनीक आधारित और नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने गोवा सरकार और कोचीन पोर्ट प्राधिकरण के साथ ‘संपन्न’ (पेंशन लेखांकन और प्रबंधन प्रणाली) मंच के तहत पेशन सुविधाओं को आसान बनाने के लिए समझौता किया है। इससे पेंशन प्रशासन की पूरी प्रक्रिया (शुरुआत से लेकर पेंशन वितरण और लेखांकन तक) एकीकृत डिजिटल मंच पर संचालित होगी। इससे पेंशनभोगियों को समय पर, पारदर्शी और सरल सेवा मिलेगी और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

केंद्रीय संचार मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता दूरसंचार विभाग के नियंत्रक महालेखाकार कार्यालय की ओर से उप महालेखाकार जी संदीप कुमार गौड़, कोचीन पोर्ट प्राधिकरण की ओर से अध्यक्ष कासिविश्वनाथ और गोवा सरकार की ओर से रेजिडेंट आयुक्त शकील-उल-रहमान राठर ने हस्ताक्षर किए।

मंत्रालय ने बताया कि ‘संपन्न’ एक क्लाउड आधारित डिजिटल पेंशन प्रबंधन प्रणाली है, जिसे डिजिटल इंडिया मिशन के तहत किया गया है। इसे पेंशन स्वीकृति, प्राधिकरण, लेखांकन और भुगतान की प्रक्रिया को एकीकृत करने के लिए बनाया गया है।

इस मौके पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ‘संपन्न’ अब हर महीने औसतन 1,650 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित कर रहा है। अब तक लगभग 72,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अब शासन नागरिकों के इर्द-गिर्द घूमता है, जबकि पहले नागरिकों को सेवाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

उन्होंने गोवा सरकार और कोचीन पोर्ट प्राधिकरण को ‘संपन्न’ से जुड़ने पर बधाई दी और डाक विभाग एवं दूरसंचार विभाग को निर्देश दिया कि वे डाक विभाग के पेंशनरों को भी इस मंच पर शामिल करने की योजना तैयार करें।

इस अवसर पर सिंधिया ने ‘संपन्न कॉफी टेबल पुस्तक’ भी जारी की, जिसमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की भूमिका और पारदर्शी, कुशल सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धि को रेखांकित किया गया है।

दूर संचार विभाग की नियंत्रक महालेखाकार वंदना गुप्ता ने कहा कि पेंशनभोगी किसी एक विभाग या संस्था के नहीं होते, बल्कि सभी को सर्वोत्तम सेवा मिलनी चाहिए और इसी विश्वास के साथ ‘संपन्न’ को सभी पेंशन वितरण संस्थाओं तक साझा किया जा रहा है।