अमेरिका स्थित एक विश्लेषक ने कहा है कि भारत ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की, और इस बात पर जोर दिया कि पहले दिन जारी की गई ठोस संयुक्त घोषणा ने भिन्न-भिन्न विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति तक पहुंचने की नई दिल्ली की क्षमता को प्रदर्शित किया।
अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि यह घोषणा भारत की आयोजन क्षमता और ब्रिक्स समूह की बढ़ती लोकप्रियता दोनों को दर्शाती है।
विश्व की लगभग 49.5 प्रतिशत आबादी और वैश्विक जीडीपी के 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स का वार्षिक शिखर सम्मेलन 12 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।
ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा 2026 को अपनाया, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित वैश्विक नेताओं ने भाग लिया।
इस घोषणा में एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों में वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें कहा गया कि इस तरह की कार्रवाइयां वैश्विक व्यापार को विकृत करती हैं और विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करती हैं।
इसमें आतंकवाद, संघर्ष निवारण और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। घोषणापत्र पर हुई वार्ता के दौरान पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मतभेदों को दूर करने के प्रयासों में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई।
"मुझे लगता है कि हम भारत की मेजबानी की भूमिका को सफल मान सकते हैं। पहले ही दिन एक ठोस संयुक्त घोषणा जारी होना इस बात को उजागर करता है कि नई दिल्ली अलग-अलग विचारों वाले समूह के साथ काम करने और आम सहमति तक पहुंचने में सक्षम रही," कुगेलमैन ने रविवार को पीटीआई वीडियोज़ को बताया।
“ब्रिक्स के लिए सौभाग्य की बात यह है कि यह सर्वसम्मति के आधार पर नहीं, बल्कि सामान्य सहमति के आधार पर काम करता है। इस बात पर सहमत होने वाले लोगों की एक पर्याप्त संख्या होनी चाहिए कि क्या करना है, और स्पष्ट रूप से भारत इसे हासिल करने में सक्षम रहा है,” कुगेलमैन ने नई दिल्ली के बढ़ते वैश्विक महत्व की सराहना करते हुए जोर दिया।
