भारत ने न्यूजीलैंड की संसद द्वारा भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को प्रभावी बनाने के लिए पारित किए गए कानून का स्वागत किया है और इसे समझौते को लागू करने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
नई दिल्ली में 27 अप्रैल, 2026 को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर होने के बाद, 16 सितंबर को यह कानून पारित किया गया। भारत और न्यूजीलैंड अब समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी-अपनी घरेलू प्रक्रियाओं को पूरा करने पर काम कर रहे हैं।
मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) लागू होने की तिथि से न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात के 100 प्रतिशत हिस्से पर शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है। इससे वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
इसके बदले में, न्यूजीलैंड को लकड़ी, ऊन, भेड़ का मांस और चमड़े की कच्ची खाल सहित उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में बेहतर और तरजीही पहुंच प्राप्त होगी।
इस समझौते में सेवाओं, निवेश और आवागमन के साथ-साथ भारतीय पेशेवरों, छात्रों और युवाओं के लिए बेहतर अवसर भी शामिल हैं। यह भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक के निवेश को सुगम बनाने का प्रावधान करता है और कृषि उत्पादकता, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण, पारंपरिक चिकित्सा और आयुष, प्रौद्योगिकी और व्यापार सुगमीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करता है।
दोनों देशों ने आपसी संबंधों और व्यापार, निवेश, शिक्षा, कृषि, खेल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग के बल पर घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2026 में न्यूजीलैंड यात्रा, जो चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली यात्रा थी, ने द्विपक्षीय संबंधों को और गति प्रदान की। इस यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने गहन आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के शीघ्र कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
