भारत और उज्बेकिस्तान ने बुधवार को नई दिल्ली में 17वीं विदेश कार्यालय परामर्श बैठक आयोजित की, जिसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
एक पोस्ट में, विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा: "भारत-उज्बेकिस्तान विदेश कार्यालय परामर्श का 17वां दौर 13 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसकी सह-अध्यक्षता सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और उज्बेकिस्तान के प्रथम उप विदेश मंत्री श्री बखरमजोन अलोव ने की।"
उन्होंने आगे कहा, “दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग और अन्य कांसुलर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की। उन्होंने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।”
भारत और उज्बेकिस्तान के संबंध प्राचीन काल से ही गहरे हैं। स्वतंत्रता के बाद उज्बेकिस्तान की संप्रभुता को मान्यता देने वाले पहले देशों में भारत भी शामिल था। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने के प्रोटोकॉल पर 1992 में ताशकंद में हस्ताक्षर किए गए थे। 2011 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
