वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) चालू वित्त वर्ष में अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने और माइनिंग व मेटल ऑपरेशन्स को मजबूत करने के लिए लगभग ₹5,000 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी ने कहा कि इस निवेश का ज़्यादातर हिस्सा उन प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा जिन पर पहले से काम चल रहा है, जबकि बाकी रकम का इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा, जिनकी घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है।

चल रहे प्रोजेक्ट्स पर फोकस PTI से बात करते हुए, हिंदुस्तान जिंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरुण मिश्रा ने कहा कि कंपनी को FY27 के दौरान 500-600 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग ₹5,000 करोड़ खर्च करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत खर्च) का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए तय किया गया है। बाकी 20 प्रतिशत का निवेश नए विस्तार प्लान्स में किया जाएगा जिन्हें कंपनी पेश करने की तैयारी कर रही है।

क्षमता विस्तार जारी मिश्रा ने कहा कि कंपनी के लॉन्ग-टर्म विस्तार प्रोग्राम का मकसद अपनी कुल प्रोजेक्ट क्षमता को लगभग 1 मिलियन टन तक बढ़ाना है। इसमें से 250,000 टन के विस्तार को पहले ही मंज़ूरी मिल चुकी है। इस चरण में लगभग ₹12,000 करोड़ का निवेश शामिल है और इसमें माइनिंग डेवलपमेंट के साथ-साथ मिनरल प्रोसेसिंग भी शामिल है। कंपनी के अनुसार, माइनिंग इक्विपमेंट के ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं, जबकि नए स्मेल्टर के लिए कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। मिलिंग और कॉन्संट्रेट प्रोसेसिंग से जुड़े ऑर्डर आने वाले महीनों में फाइनल होने की उम्मीद है।

अगले पांच वर्षों में और निवेश बाकी विस्तार योजनाओं के लिए भी इसी स्तर के निवेश की ज़रूरत होगी ताकि प्रोडक्शन क्षमता को और बढ़ाकर 650,000 टन किया जा सके। मिश्रा ने कहा कि यह निवेश अगले चार से पांच वर्षों में किया जाएगा, जिसका मतलब है कि सालाना औसत कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग ₹7,000-8,000 करोड़ होगा। हालांकि, इस कई वर्षों तक चलने वाले निवेश का केवल 15-20 प्रतिशत हिस्सा ही चालू वित्त वर्ष के दौरान असल कैश आउटफ्लो (नकद खर्च) के रूप में होने की उम्मीद है। हिंदुस्तान जिंक भारत में जिंक, लेड और सिल्वर की प्रमुख उत्पादक कंपनी है। वेदांता ग्रुप के सहयोग से, कंपनी पूरी तरह से मशीनीकृत अंडरग्राउंड खदानें और एडवांस्ड स्मेल्टिंग सुविधाएं चलाती है। वेदांता लिमिटेड के पास कंपनी की 60.71 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि भारत सरकार के पास 27.92 प्रतिशत हिस्सेदारी है।