प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को रेल मंत्रालय की चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल अनुमानित लागत 9,450 करोड़ रुपये है।
ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों में 410 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और इनका उद्देश्य रेल क्षमता को बढ़ाना, भीड़भाड़ को कम करना और परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार करना है।
स्वीकृत परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में फैली 173 किमी लंबी खड़गपुर-भद्रक (राणीताल) चौथी लाइन, ओडिशा में 75 किमी लंबी भद्रक-हरिदासपुर चौथी लाइन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली 90 किमी लंबी गुम्मिडिपंडी-गुडूर तीसरी और चौथी लाइनें और ओडिशा में 72 किमी लंबी कटक-पारादीप (बडाबन्धा) तीसरी और चौथी लाइनें शामिल हैं।
ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत कार्यान्वित की जा रही हैं, जिसमें बहुआयामी कनेक्टिविटी को मजबूत करने और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने के लिए एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
क्षमता में वृद्धि से यात्रियों, माल और सेवाओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होने के साथ-साथ भीड़भाड़ कम होने और रेल संचालन की समग्र दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है। इन लाइनों के जुड़ने से रेलवे नेटवर्क लगभग 410 किलोमीटर तक विस्तारित होगा और लगभग 60 लाख की संयुक्त आबादी वाले लगभग 6,448 गांवों तक बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।
उन्नत रेल बुनियादी ढांचे से कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, मां भद्रकाली मंदिर, मां धमराई मंदिर, पंचलिंगेश्वर मंदिर, तलसारी-उदयपुर और चांदीपुर समुद्र तट, पुलिकट झील, नेलपट्टू पक्षी अभयारण्य, भगवान वीरराघव पेरुमल मंदिर, गदा कुजंगा जगन्नाथ मंदिर, सरला मंदिर, धबलेश्वर मंदिर और ललितगिरि, एक प्रमुख बौद्ध स्थल सहित कई पर्यटक और धार्मिक स्थलों के लिए कनेक्टिविटी मजबूत होने की भी उम्मीद है।
ये मार्ग कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, लोहा और इस्पात, कंटेनर, ऑटोमोबाइल और खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलता है।
सरकार ने कहा है कि इन परियोजनाओं से प्रति वर्ष लगभग 76 मिलियन टन (एमटीपीए) अतिरिक्त माल ढुलाई होने की उम्मीद है। रेल आधारित परिवहन को मजबूत करके, जो अधिक ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है, इन परियोजनाओं से रसद लागत में कमी आने और भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान देने की भी उम्मीद है।
इन पहलों से लगभग 13 करोड़ लीटर तेल आयात की बचत होने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 65 करोड़ किलोग्राम की कमी आने का अनुमान है, जो लगभग 2.60 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर पर्यावरणीय लाभ है।
सरकार ने आगे कहा कि ये परियोजनाएं व्यापक क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देंगी और रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगी, जो 'आत्मनिर्भर' भारत की परिकल्पना के अनुरूप हैं।
