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भारत-इंडोनेशिया के बीच आतंकवाद निरोधक सहयोग पर अहम बैठक, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई


विदेश 13 November 2026
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भारत-इंडोनेशिया के बीच आतंकवाद निरोधक सहयोग पर अहम बैठक, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई

भारत और इंडोनेशिया के बीच आतंकवाद से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की सातवीं बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (काउंटर टेररिज्म) डॉ. सुहेल अजाज खान और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक एजेंसी (बीएनपीटी) के अंतरराष्ट्रीय सहयोग उपप्रमुख डियोनिसियस एल्वान स्वासोनो ने की। दोनों देशों के संबंधित विभागों और एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद की रोकथाम और उससे मुकाबले में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़े शब्दों में निंदा की तथा आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक और निरंतर वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया।

बैठक में दोनों देशों ने घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवादी परिदृश्य पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान सीमा पार आतंकवाद, कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद, आतंकवाद के वित्तपोषण, इंटरनेट और नई तकनीकों के दुरुपयोग तथा संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र, आसियान, ब्रिक्स और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आतंकवाद विरोधी सहयोग भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा।
इसी क्रम में इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल 13 नवंबर 2026 को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) मुख्यालय का दौरा करेगा, जहां दोनों देशों के बीच क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक आपसी सुविधा के अनुसार जकार्ता में आयोजित की जाएगी।

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