काठमांडू, 11 मई । नेपाल सरकार ने घोषणा की है कि अब प्रधानमंत्री, मंत्री, सभी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नेपाली सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्ति का विवरण हर वर्ष सार्वजनिक किया जाएगा।
यह निर्णय आगामी आर्थिक वर्ष के लिए पेश की गई सरकार की नीति और कार्यक्रम में शामिल किया गया, जिसे सोमवार को संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने प्रस्तुत किया। अब तक सार्वजनिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का विवरण सरकार को जमा करना पड़ता था, लेकिन इन रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक नहीं किया जाता था।
नई नीति के तहत सरकार का लक्ष्य उच्च पदस्थ कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण नियमित रूप से सार्वजनिक कर सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।इस कदम का उद्देश्य सुशासन को मजबूत करना और राज्य संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाना है।
Breaking News
- योनेक्स सनराइज इंडिया ने स्ट्रिंगिंग वर्कशॉप सीरीज़ के जरिए भारत में तकनीकी विशेषज्ञता को दी नई दिशा
- अब नेपाल में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को हर वर्ष सार्वजनिक करना होगा संपत्ति विवरण
- वैल्यू 148 कम्युनिकेशंस की स्टॉक मार्केट में कमजोर लिस्टिंग, अपर सर्किट के बावजूद घाटे में आईपीओ निवेशक
- मनवा पुलिस-मनवा नाटे अभियान के तहत उड़तामल्ला में चलित थाना का आयाेजन
- कोरबा में हाईवे पर खड़े सात ट्रेलरों पर पुलिस की कार्रवाई, सड़क जाम और हादसों पर लगाम के लिए अभियान
- हंगरी पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र विस्तार की समीक्षा करेगा, मंत्री पद के उम्मीदवार ने कहा
- पर्यावास बहाली के लिए कॉरपोरेट फंडिंग आवश्यक है: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव
- तमिलनाडु विधानसभा सत्र : मुख्यमंत्री विजय के अंदाज, सत्ता-विपक्ष की नई तस्वीर और अन्नाद्रमुक की अंदरूनी कलह बनी चर्चा का केंद्र
- भारत को मिल गया दूसरा 'धोनी'! हरभजन सिंह ने बैटिंग देख की बड़ी भविष्यवाणी, तोड़े हैं कई बड़े रिकॉर्ड
- 12 मई को निःशुल्क एक दिवसीय प्लेसमेंट कैंप में 305 पदों पर हाेगी भर्ती
अब नेपाल में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को हर वर्ष सार्वजनिक करना होगा संपत्ति विवरण
अब नेपाल में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को हर वर्ष सार्वजनिक करना होगा संपत्ति विवरण
You might also like!
×
![Popup Image]()